केंद्र सरकार से तेलंगाना की आर्थिक आत्मनिर्भरता की गुहार: जीएसटी दरों के फेरबदल से राजस्व घाटे की भरपाई की मांग

जीएसटी दरों में बदलाव: तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने राजस्व नुकसान की भरपाई का उठाया मुद्दा

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हाल ही में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के युक्तिसंगतकरण के नाम पर दरों में किए गए बदलाव के बाद राज्य को होने वाले राजस्व नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस नुकसान की पांच साल तक भरपाई करने की मांग की है। सीएम रेड्डी ने जीएसटी लागू करते समय किए गए वादे को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि यदि कर वृद्धि दर 14 प्रतिशत से कम होती है, तो केंद्र सरकार राजस्व नुकसान की भरपाई करेगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि दरों में बदलाव के कारण राजस्व में कोई कमी आती है, तो केंद्र सरकार को इसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि राज्य की योजनाएं अपेक्षित आय पर आधारित होती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी परिषद की बैठक के बाद, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने पहले ही केंद्र को अपना ज्ञापन सौंप दिया है।

सीएम रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी से आग्रह किया कि तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री राजस्व नुकसान का विस्तृत विवरण देते हुए एक पत्र लिखेंगे। यह केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी है कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाएं और सुनिश्चित करें कि राज्य को उचित मुआवजा मिले।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य सरकार केंद्र से राजस्व नुकसान की भरपाई करने की मांग कर रही है। इससे पहले, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा था कि जीएसटी ढांचे में बदलाव से राज्य को सालाना लगभग 7,000 करोड़ रुपये के कर राजस्व का नुकसान होने की आशंका है और उन्होंने केंद्र से इसकी भरपाई की मांग की थी।